प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस संबिधान सम्मत नभएको भन्दै, सर्वोच्च अदालतद्वारा खारेज,(भिडियो)

एभरेष्ट गौतम, च्यानल लण्डन,

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि गरेकाे सिफारिस संविधान सम्मत नभएको भन्दै खारेज गरिदिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिस संविधान सम्मत नभएको भन्दै अदालतमा १३ वटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन परेको थियो । नेपालकाे सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउँदै १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन आदेश समेत दिएको छ।

गत पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस राष्ट्रपति समक्ष गरेको थियो । उक्त सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तुरुन्तै सदर गरेकी थिइन्। जस्को सर्वत्र आलोचना भएको थियो ।

करिब दुई महिना सर्वोच्च अदालतमा चलेको बहस तथा सर्वसाधारण जनतामा अड्कलबाजी चलिरहेको बेला आएको यो निर्णय महत्त्वपूर्ण तथा भविष्य सम्म नजिरको रूपमा रहन सक्ने जनाईएको छ ।

केही दिन अगाडि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्र चुनाव चिह्नको लागि परेको विवादमा निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आधिकारिक रूपमा विभाजन भइनसकेको धारणा दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्रि केपि शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा बिघटनको सिफारिस पछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा प्रचण्ड- माधव नेपाल तथा केपि ओली समुह बीच तीब्र विवाद श्रृजना भएको छ ।

प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस पार्टीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत् गर्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेकोछ ।