राहुल रेग्मी

निर्वाचन आयोगले १७ र २७ वैशाखमा गरी दुई चरणमा हुने गरी तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि करिब ८ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ । आयोगले आइतबार अर्थ मन्त्रालयका सचिवसहितसँग निर्वाचन खर्चबारे छलफल गरेकामा करिब ८ अर्ब खर्च लाग्ने प्रारिम्भक निष्कर्ष निकालेको हो ।

आयोगले यसपटक कोभिड–१९ लाई समेत मध्यनजर गरेर निर्वाचन तयारी गर्नुपर्ने भएकाले अघिल्ला निर्वाचनमा भन्दा खर्च केही बढ्ने अनुमान गरेको छ । सो विषयमा प्रारम्भिक खाका बनाउने काम भइरहेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

संसद् विघटनको घटनापछि सरकारको सिफारिसमा दुई चरणमा गर्ने गरी तोकिएको निर्वाचनको तयारी गर्न आयोगले निर्वाचन कार्यायोजनासमेत तयार गर्दै गरेको छ । आयोगले कार्ययोजनामा निर्वाचन तालिकादेखि निर्वाचन कार्यक्रम र खर्च तथा व्यवस्थापनका विषयलाई समेट्दै छ ।

यसअघि २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ७५ करोड ९५ लाख ४१ हजार खर्च लागेको थियो । त्यस बखतको निर्वाचनमा सरकार, सुरक्षा निकाय, पर्यवेक्षकलगायतमा तीनै तहको निर्वाचनमा गरी ३० अर्बभन्दा बढी खर्च भएको थियो ।

तर आइतबारको छलफलमा सहभागी नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेता राजेन्द्र पाण्डेले संसद बिघटनको बिषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले चुनावको नाममा अनावश्यक खर्च नगर्न आयोगलाई सुझाव दिए । नहुने निर्वाचनका नाममा अनावश्यक खर्च गर्न नहुने पाण्डेको तर्क थियो । कांग्रेस नेता आनन्द ढुङ्गानाले भने आयोगले निर्वाचनको तयारीको काम सहज रुपमा गर्न पाउनुपर्ने आफुहरुको धारणा रहेको बताए । नेकपा (ओली समूह)का बाबुराम दाहालले पनि निःसंकोच निर्वाचनको प्रक्रियालाई तिव्रता दिन आयोगलाई आग्रह गरेका थिए । आयोगका प्रवक्ता सहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले निर्वाचनको तयारीका बारेमा जानकारी गराई राय सुझाव लिने काम गरेको बताए । आयोगको कार्यक्रममा सहभागी भइदिन आग्रह गर्दै निर्वाचन कार्यक्रमको प्रस्तावित मितिका बारेमा पनि दलहरुलाई जानकारी गराएको आयोगले जनाएको छ ।

यसअघि विभाजित नेकपाका दुबै समूहले छुट्टाछुट्टै आयोगमा पुगेर निर्वाचन सम्बन्धमा आ आफ्ना दृष्टिकोणसहित आयोगलाई दवाबकै शैलीमा सुझाव दिएका थिए । आयोगमा दोस्रोपटक आधिकारीकता दावी गर्न जाने क्रममा प्रचण्ड माधव समूहका नेताहरुले संसद विघटनको मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा चुनावी तयारीको कुनै अर्थ नहुने बताएका थिए । उनीहरुले निर्वाचन घोषणाको सरकारी निर्णयविरुद्ध समेत अदालतमा मुद्धा परेकाले तत्कालका लागि निर्वाचनका कुनै पनि कार्यक्रम अघि नबढाउन आयोगलाई भनेको थियो । त्यसलगत्तै नेकपा(ओली समूह)का नेताहरु बहादुर भवन पुगेर सरकारको काम निर्वाचनको मिति तोक्ने र तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी आयोगको भएको स्मरण गराँउदै विना ढिलाई कार्यक्रम अघि बढाउन आयोगको ध्यानाकर्षण् गराएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा परे पनि अदालतले निर्वाचन सम्बन्धमा कुनै अनतरिम आदेश जारी नगरेकाले निर्वाचन कार्यक्रम रोक्न नहुने आयोगको बुझाइ छ ।