सुरेन रुपाखेती, लण्डन, बेलायत सरकारले अबैध बाटो हुँदै जनवरी १बाट बेलायत प्रवेश गर्ने गैरकानुनी आप्रवासी अर्थात इल्लेगल माइग्रेन्टहरुलाई बेलायतबाट ६हजार किलोमीटर टाढा अफ्रिकन रास्ट्र रुवान्डा पठाउने भएको छ ।
बेलायती गृहमन्त्री प्रीति पटेल तथा रुवान्डाका बिदेश मन्त्री भिन्सेन्ट बिरुटा बीच बिहिवार एक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
आप्रवासीहरुलाई मानवीय संरक्षणको जरुरत भएमा, मानव अधिकारको खोजीमा रुवान्डामा सरणार्थीको लागि निवेदन दिन सक्नेछन् ।
जस्का लागि सुरुमा बेलायत सरकारले १सय बीस मिल्लियन अर्थात करिब २अरब रुपैयाँ दिने जनाएको छ ।
फ्रान्सबाट इङलिस च्यानल हुँदै दैनिक सयौं आप्रवासीहरु अबैध बाटो हुँदै, डुंगा तथा लहरीबाट बेलायत प्रवेश गर्न थालेका छन् । अधिकांस अर्थात ९८%ले शरणार्थीको लागि निवेदन गर्ने गरेको देखिन्छ ।
हाल बेलायतमा रहेका लाखौं शरणार्थीहरुको लागि दैनिक ५मिल्लियन पाउण्ड सरकारले खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ ।

बेलायत सरकारको गैर कानुनी आप्रवासीहरुलाई रुवान्डा पठाउने योजनाको, मानव अधिकार कर्मी, शरणार्थी तथा च्यारिटी संस्थाहरु, बेलायत तथा रुवान्डामा बिबादास्पद तथा अस्पष्ठ निर्णय भन्दै कडा रूपमा आलोचना हुन थालेको छ ।
तत्काल गरेको एक सर्वेक्षण अनुसार सरकारी निर्णय संग ६०% बेलायती जनता असहमत रहेको छ।
गत बर्ष फ्रान्सबाट इङलिस च्यानल हुँदै अबैध तथा गैर कानुनी रूपमा करीब तीस हजार आप्रवासीहरु बेलायत प्रवेश गरेको बिश्वास गरिएको छ । यो बर्ष ६०हजार प्रवेश गर्न सक्ने अनुमान गर्दै बेलायत सरकारले थप कडाई गर्ने भएको छ ।
अहिले बेलायतमा करिब ५लाख गैर कानुनी आप्रवासी रहेको बिश्वास गरिएको छ् । यत्ति नै छन भनी एकिन गर्न सरकारलाई हम्मे परेको देखिन्छ ।
गत चुनावमा बेलायतको सत्तारुढ कन्जर्भेटिभ पार्टीले लाखौं आप्रवासीबाट घटाएर दशौ हजारमा ल्याउने घोषणा पत्र जारी गरेको थियो । त्यसैलाई मध्य नजर गर्दै सरकारले कडा नियम ल्याएको हुन सक्ने जनाइएको छ ।
अर्कोतिर प्रधानमन्त्री बोरिश जोह्न्सनले आप्रवासीहरुको लागि ढोका बन्द गर्न खोजेको नभई, अबैध बाटोबाट प्रवेश गर्ने आप्रवासीहरूलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको उल्लेख गरेका छन ।