एभरेष्ट गौतम, लण्डन

बेलायतमा बसोबास गर्दै आएका करिव १० लाख गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई कोरोना भाईरस बिरुद्द खाेप तथा उपचारको लागि वेलायतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवामा दर्ता गर्न सरकारले आव्हान गरेको छ । बेलायतमा बसोवास गर्ने आधिकारिक कागजात नभए पनि कोरोना सम्बन्धि उपचार तथा खोप लगाउनबाट वञ्चित नहुन भन्नका लागि सरकारले उक्त निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

बेलायतमा अवैध रूपमा रहेका आप्रवासीहरू कोरोना भाईरस सम्बन्धि उपचार गर्न तथा जोखिममा नपरुन भन्नका लागि सरकारले गरेकाे आव्हान अनुसार, हाललाई स्वास्थ्य सेवामा दर्ता गरेकै कारणले उनीहरूलाई डिपोर्टेसन अर्थात समातेर देश निकाला गर्न खोजिएको नभई, कोरोना उपचारका लागि हुने जनाएको छ ।

अर्को तर्फ वेलायतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा, ड्राइभिङ लाइसेन्स एजेन्सी तथा बैंक जस्ता निकाएमा दर्ता भएमा वा खाता खोलेमा वेलायतको सरकारी निकाय वा गृहमन्त्रालयमा
सिधै तथ्याङ्क जोडिने गर्दछ । सबै आप्रवासीहरुले यो अवसरको उपयोग गर्न अगाडी बढ्लान भन्ने विषय सोचनिय हुन आयको छ । तर हालैको एउटा सर्वेक्षण अनुसार करिव आधा गैरकानुनी आप्रवासीहरु स्वास्थ्य सेवामा दर्ता गरी उपचार गर्न नचाहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ।

यो कुनै स्टाटस पेपर अर्थात् एम्नेष्टी दिन वा बसोवासको अधिकार दिनका लागि नभएको र जिपि अर्थात् राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवामा दर्ता भएकै आधारमा बसोवासको आधिकार नदिइने पनि जनाएको छ ।

सन् २००५ अर्थात १५ वर्ष अगाडिको तथ्याङ्क अनुसार बेलायतमा करिव ४ लाख ३० हजार गैरकानूनी रूपमा आप्रवासी रहेको अनुमान गरिएको थियो । हाल बेलायतमा करिब १० लाख गैरकानुनी आप्रवासी रहेको हुन सक्ने विश्वास गरिएको छ । अवैध आप्रवासीहरू कति रहेका छन् भनी एकिन गर्न वेलायतको गृहमन्त्रालयलाई हम्मे परेको देखिन्छ ।

उता अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति जो बाईडनले हालै करिव १ करोड बीस लाख गैरकानुनी आप्रवासीलाई प्रक्रिया पुराएर आवासीय अधिकार दिन, विशेष आधिकार पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।